'AMRUT वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना'
Key Highlights
ActiveLast Date
31 Dec, 2030
1730 days remaining
Verified By
Prashant Mukund Kamble
Quick Eligibility Check
अमृत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना 2026: खुल्या प्रवर्गातील तरुणांसाठी व्यवसायाची सुवर्णसंधी!
पुणे: महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील (General Category) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुण-तरुणींना स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 'अमृत' (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी) संस्थेने एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आणली आहे. या योजनेचे नाव आहे - वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना.
अनेकदा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज तर देते, पण त्यावरील व्याजाचा बोजा सहन करणे कठीण होते. याच समस्येवर उपाय म्हणून 'अमृत' संस्था तुमच्या कर्जाचे १२ टक्क्यांपर्यंतचे व्याज स्वतः भरणार आहे.
योजनेचा संक्षिप्त तपशील (Summary Table)
बाबी | तपशील |
संस्थेचे नाव | महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (AMRUT), पुणे |
योजनेचे नाव | वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना 2026 |
लाभार्थी | खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) |
फायदा | बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर १२% पर्यंत व्याज परतावा |
अर्ज पद्धत | ऑनलाईन आणि ऑफलाईन (दोन्ही अनिवार्य) |
शेवटची तारीख | ३१ डिसेंबर २०३० ⏳ |
अधिकृत वेबसाईट | |
Scheme Details | |
WhatsApp Link |
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
प्रवर्ग: अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) असावा, ज्याला इतर कोणत्याही महामंडळाचा लाभ मिळत नाही.
आर्थिक स्थिती: अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) असावा.
बँक कर्ज: अर्जदाराने राष्ट्रीयकृत, सहकारी किंवा खाजगी बँकेकडून व्यवसाय/उद्योगासाठी कर्ज घेतलेले असावे.
प्राधान्य: ज्यांनी 'अमृत' संस्थेचे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांना निवडीत प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
बँक रेकॉर्ड: अर्जदार कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार (Defaulter) नसावा.
मिळणारे फायदे (Benefits)
१. व्याज परतावा: तुम्ही बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमित भरल्यास, त्यावर आकारले जाणारे व्याज (जास्तीत जास्त १२% मर्यादेत) 'अमृत' संस्था तुमच्या बँक खात्यात थेट जमा करेल.
२. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): व्याजाची रक्कम थेट तुमच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
३. कमी आर्थिक ओढाताण: व्याजाचा खर्च सरकार उचलत असल्याने व्यापाऱ्याला केवळ मुद्दल (Principal Amount) परत करावी लागते.
महत्त्वाची टीप: बँकेने आकारलेले अतिरिक्त चार्जेस किंवा दंड या योजनेत ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे स्कॅन करून तयार ठेवा:
✅ आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड
✅ डोमिसाईल प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र रहिवासी)
✅ चालू आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा EWS प्रमाणपत्र
✅ शाळा सोडल्याचा दाखला (LC)
✅ उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (Project Report)
✅ शॉप ॲक्ट लायसन्स / उद्योग आधार (Udyam)
✅ बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र (Sanction Letter)
✅ पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि स्वाक्षरी
अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Process)
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पूर्ण होते:
टप्पा १: ऑनलाईन नोंदणी
सर्वप्रथम www.mahaamrut.org.in या पोर्टलला भेट द्या.
पोर्टलवर नवीन नोंदणी करून 'वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना' निवडा.
सर्व माहिती अचूक भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे PDF स्वरूपात अपलोड करा.
अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून घ्या.
टप्पा २: कागदपत्रे सादर करणे
ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची प्रत आणि सर्व कागदपत्रांच्या स्वस्वाक्षरीत (Self-attested) प्रती घेऊन 'अमृत'च्या पुणे कार्यालयात सादर करणे किंवा पोस्टाने पाठवणे बंधनकारक आहे.
निवड प्रक्रिया (Selection Process)
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पुढीलप्रमाणे प्रक्रिया होईल:
ऑनलाईन अर्ज → कागदपत्रांची पडताळणी → पात्रता निश्चिती → मंजुरी पत्र (LOI) → बँक व्याज परतावा वितरण.
महत्त्वाच्या लिंक्स आणि संपर्क
ऑनलाईन अर्ज लिंक: येथे क्लिक करा
अधिकृत कार्यालय: ५ वा मजला, PMRDA इमारत, औंध, पुणे - ४११०६७.
हेल्पलाईन क्रमांक: ९११२२२७६७४
ईमेल: info@mahaamrut.org.in
सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. मी मराठा आरक्षणाचा लाभ घेत असेल तर या योजनेसाठी पात्र आहे का?
नाही. ज्यांना 'सारथी' किंवा इतर महामंडळांचा लाभ मिळत नाही, अशाच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ही योजना आहे.
२. कर्जाची मर्यादा किती आहे?
बँकेच्या नियमानुसार तुम्ही कर्ज घेऊ शकता, मात्र 'अमृत' संस्था व्याजाचा परतावा विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच (१२%) देते.
३. हप्ता चुकला तर काय होईल?
जर तुम्ही बँकेचा हप्ता वेळेवर भरला नाही, तर त्या महिन्याचा व्याज परतावा तुम्हाला मिळणार नाही.
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा (Income Limit)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न खालील मर्यादेत असणे अनिवार्य आहे:
उत्पन्न मर्यादा: वार्षिक ₹८,००,००० (८ लाख रुपये) किंवा त्यापेक्षा कमी.
प्रवर्ग: ही मर्यादा केवळ खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) अशा उमेदवारांसाठी आहे जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात (EWS) मोडतात.
उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत महत्त्वाचे नियम:
१. नॉन-क्रिमीलेअर तत्त्व: शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या 'नॉन-क्रिमीलेअर'च्या (Non-Creamy Layer) मर्यादेतच अर्जदाराचे कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. सध्या ही मर्यादा ८ लाख रुपये आहे.
२. कुटुंबाची व्याख्या: यामध्ये अर्जदार, त्याचे पती/पत्नी, आई-वडील आणि १८ वर्षांखालील मुलांच्या एकत्रित उत्पन्नाचा विचार केला जातो.
३. उत्पन्नाचा पुरावा: उत्पन्नाची खातरजमा करण्यासाठी तहसीलदार किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला 'चालू आर्थिक वर्षाचा' उत्पन्नाचा दाखला किंवा EWS प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी (Documents for Verification)
उत्पन्नाची मर्यादा सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला खालीलपैकी एक कागदपत्र अपलोड करावे लागेल:
✅ EWS प्रमाणपत्र (Economically Weaker Section Certificate): जे सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी वैध आहे.
✅ उत्पन्न प्रमाणपत्र: सक्षम महसूल अधिकाऱ्याने (तहसीलदार) दिलेला ८ लाखांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला.
लक्षात ठेवा:
जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही 'अमृत' संस्थेच्या या योजनेसाठी अपात्र ठराल. तसेच, कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो.
प्रो टिप: अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्याकडे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वैध असणारे उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा EWS प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करा, जेणेकरून तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत.
अशाच नवनवीन सरकारी योजनांच्या माहितीसाठी jobmahiti.com ला भेट देत राहा!
Similar Opportunities
View All
ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजना 2026
अमृत (AMRUT), महाराष्ट्र शासन
Aai कर्ज योजना २०२६
पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन
SC/ST/OBC शिष्यवृत्ती 2026
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, भारत सरकार
महाज्योती टॅबलेट योजना २०२६
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)
विणकर आरोग्य विमा योजना २०२६
वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
गाढव पालनासाठी सरकार देणार ५० लाखांचे अनुदान!
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, केंद्र सरकार