आजी-आजोबांच्या आरोग्याची आता सरकार घेणार काळजी!
Key Highlights
Verified By
Prashant Mukund Kamble
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना २०२६: ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार ₹३,००० ची थेट मदत; असा करा अर्ज!
महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची आणि मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेण्यासाठी 'मुख्यमंत्री वयोश्री योजना' सुरू केली आहे. वाढत्या वयानुसार येणाऱ्या शारीरिक व्याधी, अपंगत्व आणि मानसिक ताणतणाव यावर मात करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्यास ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक अडचण येऊ नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. २०२६ मध्येही ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात असून, लाखो ज्येष्ठांना याचा लाभ मिळत आहे.
योजनेचा थोडक्यात सारांश (Key Highlights)
योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (Mukhyamantri Vayoshri Yojana) |
कोणी सुरू केली? | महाराष्ट्र शासन (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) |
कोणासाठी? | ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी |
लाभ (Amount) | ₹३,००० एकरकमी (थेट बँक खात्यात - DBT) |
अधिकृत पोर्टल | |
उद्देश | वैद्यकीय उपकरणे खरेदी आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी मदत |
WhatsApp Link |
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
उत्पन्न मर्यादा: अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. (यासाठी स्वयं-घोषणापत्र आवश्यक).
आधार कार्ड: अर्जदाराकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे आणि ते बँक खात्याशी लिंक असावे.
पूर्वीचा लाभ: अर्जदाराने मागील ३ वर्षांत कोणत्याही सरकारी संस्थेकडून अशा प्रकारचे मोफत उपकरण प्राप्त केलेले नसावे.
मिळणारे लाभ (Benefits)
पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना ₹३,००० ची एकरकमी आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. या रकमेचा वापर खालील साधनांच्या खरेदीसाठी किंवा सेवांसाठी करता येतो:
शारीरिक साधने: चष्मा, श्रवणयंत्र (Hearing Aid), ट्रायपॉड, फोल्डिंग वॉकर, कमरेचा पट्टा (Lumbar Belt), व्हीलचेअर, कमोड खुर्ची इ.
मानसिक आरोग्य: योग केंद्रे, मानसिक आरोग्य केंद्रे किंवा समुपदेशन केंद्रांच्या सेवा घेण्यासाठी या निधीचा वापर करता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची पूर्तता करा:
✅ आधार कार्ड / मतदान ओळखपत्र
✅ उत्पन्नाचा दाखला किंवा स्वयं-घोषणापत्र (₹२ लाखांच्या आत)
✅ वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला/जन्म प्रमाणपत्र)
✅ बँक पासबुकची झेरॉक्स (आधार लिंक असलेले खाते)
✅ २ पासपोर्ट आकाराचे फोटो
✅ रेशन कार्ड (पिवळे किंवा केशरी)
✅ वैद्यकीय प्रमाणपत्र (शासकीय डॉक्टरांचे)
अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
तुम्ही या योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकता:
ऑफलाइन पद्धत:
तुमच्या जिल्ह्याच्या 'सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण' कार्यालयात जाऊन विहित नमुन्यातील अर्ज मिळवा.
अर्जात सर्व माहिती अचूक भरा आणि कागदपत्रे जोडा.
अर्ज संबंधित कार्यालयात जमा करा.
ऑनलाइन पद्धत:
cmvayoshree.mahait.org या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
'New Registration' वर क्लिक करून तुमची माहिती नोंदवा.
आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करा.
महत्त्वाच्या लिंक्स (Important Links)
लिंक प्रकार | क्लिक करा |
अधिकृत वेबसाईट | |
ऑनलाइन अर्ज करा |
📢 महत्त्वाची टीप: या योजनेचा अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जिल्ह्यानुसार बदलू शकते, तरीही लवकरात लवकर अर्ज सादर करावा. ⏳
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. ६० वर्षांवरील व्यक्ती अर्ज करू शकते का?
नाही, या योजनेसाठी किमान वयोमर्यादा ६५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
२. पैसे रोख मिळतात की बँक खात्यात?
सर्व पैसे लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केले जातात.
३. पती आणि पत्नी दोघेही अर्ज करू शकतात का?
हो, जर दोघेही पात्रतेचे निकष पूर्ण करत असतील, तर कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करू शकतात.
Similar Opportunities
View All
गाढव पालनासाठी सरकार देणार ५० लाखांचे अनुदान!
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, केंद्र सरकार
नारळ पाम विमा योजना (CPIS) २०२६
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय & नारळ विकास मंडळ (CDB)
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मध्ये मोठे बदल! आता ५ ऐवजी ६ वर्षांची मुदत वाढ!
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)
संसाराची भांडी असो वा मुलांचे शिक्षण... सरकार आता पाठीशी खंबीरपणे उभे!
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना
RTE महाराष्ट्र प्रवेश २०२६-२७
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन
उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाचा मोठा आधार
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन