नारळ पाम विमा योजना (CPIS) २०२६
Key Highlights
ActiveLast Date
31 Mar, 2026
3 days remaining
Verified By
Prashant Mukund Kamble
नारळ पाम विमा योजना 2026: नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे संरक्षण; असा करा अर्ज! 🥥🛡️
भारतातील नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्ती आणि रोगांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'नारळ विकास मंडळा'मार्फत नारळ पाम विमा योजना (Coconut Palm Insurance Scheme - CPIS) राबवली जात आहे. हवामानातील बदल आणि चक्रीवादळांच्या वाढत्या धोक्यामुळे ही योजना आता अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. २०२६ च्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या योजनेत विम्याची रक्कम आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
योजनेची संक्षिप्त माहिती (Key Highlights)
योजनेचे नाव | नारळ पाम विमा योजना (CPIS) |
कोणाद्वारे सुरू | कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय & नारळ विकास मंडळ (CDB) |
लाभार्थी | सर्व नारळ उत्पादक शेतकरी (वैयक्तिक किंवा गट) |
विमा संरक्षण | नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग आणि अपघाती आग |
अनुदान | प्रीमियमच्या ५०% ते ७५% पर्यंत सरकारी मदत |
अधिकृत वेबसाइट | |
अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन संपर्क |
|
📑 PDF जाहिरात | |
WhatsApp Link |
विमा प्रीमियम आणि संरक्षणाचे तपशील (Post Details)
या योजनेअंतर्गत नारळ झाडांच्या वयानुसार विमा हप्ता आणि विम्याची रक्कम ठरवली जाते:
झाडाचा वयोगट | वार्षिक प्रीमियम (प्रति झाड) | शेतकऱ्याचा हिस्सा (२५%) | विम्याची रक्कम (प्रति झाड) |
४ ते १५ वर्षे | ₹ ९ | ₹ २.२५ | ₹ ९०० |
१६ ते ६० वर्षे | ₹ १४ | ₹ ३.५० | ₹ १,७५० |
टीप: उर्वरित ७५% प्रीमियम सरकारद्वारे (५०% केंद्र आणि २५% राज्य) भरला जातो.
पात्रता निकष (Eligibility)
शेतकरी: सर्व वैयक्तिक नारळ उत्पादक शेतकरी किंवा संस्था पात्र आहेत.
झाडांची संख्या: विम्यासाठी अर्ज करताना किमान ५ निरोगी नारळाची झाडे असणे आवश्यक आहे.
झाडाचे वय:
बुटकी (Dwarf) आणि संकरित जाती: ४ ते ६० वर्षे.
उंच (Tall) जाती: ७ ते ६० वर्षे.
क्षेत्र: ही योजना मोनोकल्चर (फक्त नारळ) आणि मिश्र पीक (नारळ व इतर पिके) अशा दोन्ही प्रकारच्या बागांसाठी लागू आहे.
योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ (Benefits)
या विम्यामध्ये खालील कारणांमुळे झाडाचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळते:
हवामान: चक्रीवादळ, मुसळधार पाऊस, पूर, वीज पडणे किंवा गारपीट.
नैसर्गिक आपत्ती: भूकंप, भूस्खलन आणि त्सुनामी.
कीड व रोग: झाडाचे अपरिवर्तनीय नुकसान करणारे गंभीर रोग किंवा कीड.
अपघात: जंगलातील आग किंवा शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेली आग.
दुष्काळ: भीषण दुष्काळामुळे झाड वाळून गेल्यास.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
✅ ओळख पुरावा: आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र.
✅ जमिनीचा पुरावा: ७/१२ उतारा किंवा ८-अ उतारा.
✅ स्वयं-घोषणापत्र: झाडे निरोगी असल्याबाबतचे घोषणापत्र.
✅ बँक तपशील: पासबुकची झेरॉक्स (दाव्याची रक्कम थेट खात्यात जमा होण्यासाठी).
✅ नकाशा: बागेचा कच्चा आराखडा (ज्यामध्ये झाडांना क्रमांक दिलेले असावेत).
अर्ज प्रक्रिया (How to Apply)
नारळ पाम विमा योजनेसाठी शेतकरी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात:
संपर्क: तुमच्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जवळच्या फलोत्पादन (Horticulture) विभागाला भेट द्या.
फॉर्म भरणे: विमा योजनेचा छापील अर्ज भरा.
प्रीमियम भरणे: तुमच्या वाट्याचा प्रीमियम (२५%) विमा कंपनीच्या नावे चेक किंवा डीडीद्वारे जमा करा.
पावती: अर्ज जमा केल्यानंतर त्याची पोहोच पावती जपून ठेवा.
महत्त्वाच्या तारखा (Important Dates)
कार्यक्रम | तारीख / कालावधी |
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | ३१ मार्च २०२६ (चालू आर्थिक वर्षासाठी) 🗓️ |
जोखीम संरक्षण सुरुवात | प्रीमियम भरल्यापासून पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून |
विमा मुदत | १ वर्ष ते ३ वर्षे (शेतकऱ्याच्या निवडीनुसार) |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. पूर्ण बागेचा विमा घेणे अनिवार्य आहे का?
हो, एका सर्वे नंबरमधील सर्व पात्र आणि निरोगी झाडांचा विमा घेणे आवश्यक आहे. झाडांचा अंशतः विमा घेता येत नाही.
२. झाड मरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल का?
नाही. जर तज्ज्ञांनी झाड 'अनुत्पादक' (Unproductive) घोषित केले, तरीही विम्याची रक्कम मिळू शकते.
३. विमा किती वर्षांसाठी घेता येतो?
विमा एका वर्षासाठी किंवा सलग ३ वर्षांसाठी घेता येतो. ३ वर्षांचा विमा एकदम घेतल्यास प्रीमियममध्ये १२.५% सवलत मिळते.
Similar Opportunities
View All
SC/ST/OBC शिष्यवृत्ती 2026
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, भारत सरकार
महाज्योती टॅबलेट योजना २०२६
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)
विणकर आरोग्य विमा योजना २०२६
वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
गाढव पालनासाठी सरकार देणार ५० लाखांचे अनुदान!
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, केंद्र सरकार
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मध्ये मोठे बदल! आता ५ ऐवजी ६ वर्षांची मुदत वाढ!
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)
आजी-आजोबांच्या आरोग्याची आता सरकार घेणार काळजी!
महाराष्ट्र शासन (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)