शेळीपालन योजना २०२६: महिला आणि मागासवर्गीयांना ७५% अनुदान; असा करा ऑनलाईन अर्ज!

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतीला पूरक जोडधंदा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने शेळी-मेंढी पालन योजना प्रभावीपणे सुरू ठेवली आहे. विशेषतः महिला सक्षमीकरण आणि बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावा हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. २०२६ च्या ताज्या अपडेटनुसार, या योजनेत अनुदानाचे प्रमाण आणि अर्जाची पद्धत अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.

योजनेचा थोडक्यात सारांश (Summary Table)

पदांचे तपशील व खर्चाचा आराखडा (Unit Cost Details)

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जनावरांच्या खरेदीसाठी खालीलप्रमाणे आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:

पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

• निवासी: अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.

• वय: अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे.

• जमीन: शेळ्यांसाठी गोठा/शेड बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन किंवा भाडेतत्त्वावरील जमीन असणे आवश्यक.

• कुटुंब: एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

• प्राधान्य: महिला बचत गट, अल्पभूधारक शेतकरी आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना विशेष प्राधान्य.

आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required Checklist)

अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे स्कॅन करून जवळ ठेवा:

• ✅ आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड

• ✅ ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा

• ✅ रहिवासी दाखला (डोमिसाईल)

• ✅ जातीचा दाखला (मागासवर्गीयांसाठी अनिवार्य)

• ✅ रेशन कार्डची प्रत

• ✅ राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुक (आधार लिंक असलेले)

• ✅ पासपोर्ट आकाराचे फोटो

• ✅ हमीपत्र (विहित नमुन्यात)

• ✅ शेळीपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (असल्यास प्राधान्य)

निवड प्रक्रिया (Selection Process)

या योजनेची निवड प्रक्रिया पारदर्शक असून खालीलप्रमाणे टप्पे आहेत:

ऑनलाईन अर्ज सादर करणे → तालुका समितीमार्फत छाननी → जिल्हास्तरीय निवड समितीकडून मंजुरी → पूर्व संमती पत्र मिळणे → जनावरांची खरेदी व विमा → अनुदान खात्यात जमा.

अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Guide)

१. सर्वात आधी पशुसंवर्धन विभागाच्या ah.mahabms.com या अधिकृत पोर्टलवर जा.

२. 'नवीन अर्जदार नोंदणी' वर क्लिक करून आपला मोबाईल नंबर नोंदवा.

३. 'शेळी/मेंढी पालन गट वाटप' ही योजना निवडा.

४. अर्जात विचारलेली सर्व वैयक्तिक आणि जमिनीची माहिती अचूक भरा.

५. वरील नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे विहित आकारात अपलोड करा.

६. शेवटी 'Submit' बटणावर क्लिक करून अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.

महत्वाच्या लिंक्स (Important Links)

• ऑनलाईन अर्ज करा: Apply Online

• अधिकृत शासन निर्णय (GR): Download Here

• अधिकृत वेबसाईट: pashusavardhan.maharashtra.gov.in

सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

१. अनुदानाची रक्कम थेट मिळते का?

नाही, सुरुवातीला लाभार्थ्याला स्वतःचा हिस्सा किंवा बँक कर्ज उभे करावे लागते. जनावरांची खरेदी आणि विमा उतरवल्यानंतर अनुदान डीबीटी (DBT) द्वारे बँक खात्यात जमा होते.

२. प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे का?

हो, शासनामार्फत किंवा अधिकृत संस्थेकडून शेळीपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतलेले असल्यास निवडीमध्ये प्राधान्य दिले जाते.

३. ७५% अनुदान कोणाला मिळते?

अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि सर्व प्रवर्गातील महिला अर्जदारांना ७५% अनुदान दिले जाते.

महत्वाची टीप: फेब्रुवारी २०२६ च्या अपडेटनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या नजीकच्या तालुका पशुवैद्यकीय दवाखान्यात संपर्क साधावा.

शेळीपालन योजना २०२६ साठी लागणारा संक्षिप्त प्रकल्प अहवाल (Project Report) आणि अर्जाचा नमुना खालीलप्रमाणे आहे.

१. १०+१ शेळीपालन प्रकल्प अहवाल (नमुना)

(हा अहवाल बँकेकडून कर्ज घेताना किंवा शासनाला सादर करताना उपयुक्त ठरतो)

• प्रकल्पाचे नाव: १० शेळ्या + १ बोकड गट वाटप योजना.

• जनावरांची जात: उस्मानाबादी / संगमनेरी (स्थानिक वातावरणाशी जुळणारी).

• अपेक्षित भांडवली खर्च:

  • जनावरे खरेदी (१०+१): अंदाजे रु. ८०,००० ते १,००,०००

  • निवारा/शेड बांधकाम: अंदाजे रु. २०,०००

  • खाद्य व औषधोपचार: रु. १०,०००

• एकूण प्रकल्प किंमत: साधारण १,१०,००० ते १,३०,००० रुपये.

• अनुदान रक्कम (७५%): अंदाजे रु. ८०,००० ते ९५,००० परत मिळतील.

• उत्पन्नाचे स्रोत: बोकड विक्री, खत विक्री आणि दुध विक्री.

२. अर्जाचा नमुना (Checklist of Details to Fill)

(ऑनलाइन अर्जात खालील माहिती भरणे अनिवार्य असते)

अ) वैयक्तिक माहिती:

• अर्जदाराचे पूर्ण नाव:

• लिंग (पुरुष/महिला/इतर):

• प्रवर्ग (SC / ST / OBC / Open):

• कायमचा पत्ता:

ब) जमिनीचा तपशील:

• ७/१२ उतारा प्रमाणे क्षेत्र:

• जनावरांच्या निवाऱ्यासाठी स्वतःची जागा आहे का? (हो/नाही)

क) बँक तपशील:

• बँकेचे नाव:

• खाते क्रमांक:

• IFSC कोड:

३. आवश्यक हमीपत्र (Self-Declaration)

"मी असे हमीपत्र देतो/देते की, यापूर्वी मी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. योजनेअंतर्गत मिळालेल्या अनुदानाचा विनियोग मी केवळ शेळीपालन व्यवसायासाठीच करेन आणि जनावरांची विक्री करणार नाही."