🚀 महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) २०२५: ५० लाखांपर्यंत कर्ज आणि ३५% सबसिडी मिळवा!

🚀 महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) २०२५: ५० लाखांपर्यंत कर्ज आणि ३५% सबसिडी मिळवा!

महाराष्ट्रातील शिक्षित, बेरोजगार युवक-युवतींना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे आणि राज्यात सूक्ष्म (Micro) व लघु (Small) उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी (Credit-Linked Subsidy) योजनेमुळे उद्योजकांना बँकेकडून कर्ज (Bank Loan) आणि शासनाकडून भरीव अनुदान (Subsidy) मिळते.

या योजनेत झालेले नवीन बदल आणि अद्ययावत माहिती (अपडेटेड नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत) या लेखात दिली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये (Key Highlights)

✅ पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी अर्ज करण्यासाठी खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• वय: अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ वर्षांदरम्यान असावे.

  • विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग, महिला, माजी सैनिक, अपंग) साठी वयात ५ वर्षांची शिथिलता (म्हणजे ५० वर्षांपर्यंत) आहे.

• शैक्षणिक पात्रता:

  • ₹ १० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान ७ वी पास.

  • ₹ २५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी पास.

• निवासाचे ठिकाण: अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी (Domicile) असावा.

• घटक: केवळ नवीन उद्योग घटक (New Enterprises) पात्र आहेत. यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही स्वयंरोजगार योजना (उदा. PMEGP, PMRY) अंतर्गत अनुदान घेतलेले नसावे.

• कुटुंब मर्यादा: एका कुटुंबातील (पती आणि पत्नी) केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

• प्रशिक्षण: अर्जदाराला उद्योजकता विकास प्रशिक्षण (EDP Training) घेणे बंधनकारक आहे.

💰 योजनेचे फायदे (Benefits of CMEGP)

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. मार्जिन मनी (अनुदान/सबसिडी)

प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावर खालीलप्रमाणे अनुदान मिळते. हे अनुदान बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा केले जाते आणि ३ वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर कर्जात रूपांतरित होते.

२. कर्जाची उपलब्धता

• एकूण प्रकल्प खर्चापैकी लाभार्थ्याचे योगदान आणि सबसिडी वगळता उर्वरित रक्कम बँक टर्म लोन (Term Loan) म्हणून देते.

• ₹ १० लाखांपर्यंतचे कर्ज सामान्यतः तारणमुक्त (Collateral-free) असते (CGTMSE नियमांनुसार).

• कर्जाची परतफेड कालावधी साधारणपणे ३६ ते ८४ महिने असतो.

३. उद्योजकता प्रशिक्षण

अर्जदाराला उत्पादन क्षेत्रासाठी दोन आठवडे आणि सेवा क्षेत्रासाठी एक आठवडा उद्योजकता विकास प्रशिक्षण (EDP) घेणे अनिवार्य आहे, जे MITCON किंवा MIDAS सारख्या नामवंत संस्थांद्वारे आयोजित केले जाते.

📑 आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)

ऑनलाइन अर्ज भरताना खालील कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात:

• ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा:

  • आधार कार्ड

  • पॅन कार्ड

  • महाराष्ट्राचा रहिवासी/अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र

  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो

• शैक्षणिक पुरावा:

  • शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र (७ वी, १० वी, किंवा अधिक)

• जातीचा/विशेष श्रेणीचा पुरावा (आवश्यक असल्यास):

  • जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate)

  • विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (उदा. अपंग प्रमाणपत्र, माजी सैनिक प्रमाणपत्र)

• प्रकल्पाशी संबंधित:

  • सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report - DPR)

  • प्रतिज्ञापत्र (Undertaking Form)

  • ग्रामीण भागासाठी लोकसंख्या प्रमाणपत्र (Population Certificate)

📲 अर्ज प्रक्रिया (Application Process: Step-by-Step Guide)

CMEGP योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:

पायरी १: नोंदणी (Registration)

• योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (https://maha-cmegp.gov.in/) भेट द्या.

• "नवीन अर्जदार नोंदणी" (New Applicant Registration) या लिंकवर क्लिक करा.

• आधार कार्ड क्रमांक, नाव आणि इतर प्राथमिक माहिती भरून नोंदणी पूर्ण करा.

पायरी २: अर्ज भरणे

• नोंदणी केल्यानंतर मिळालेल्या User ID आणि Password चा वापर करून लॉग-इन करा.

• फॉर्ममध्ये विचारलेली वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक तपशील, तसेच प्रस्तावित उद्योगाची (उत्पादन/सेवा) सविस्तर माहिती (प्रकल्प खर्च, कार्यान्वित करणारी संस्था - DIC/KVIB) काळजीपूर्वक भरा.

पायरी ३: कागदपत्रे अपलोड करणे

• वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.

• प्रकल्प अहवाल (DPR) अपलोड करा.

पायरी ४: अर्ज सादर करणे

• भरलेला अर्ज एकदा तपासा आणि सबमिट (Submit) करा.

पायरी ५: पडताळणी व मंजूरी

• जिल्हा स्तरावरील छाननी समिती (District Level Scrutiny and Coordination Sub-Committee - DLSCC) अर्जाची तपासणी करते.

• पात्र अर्ज जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीद्वारे (DLTFC) मंजूर केले जातात आणि पुढील कार्यवाहीसाठी बँकेकडे पाठवले जातात.

पायरी ६: प्रशिक्षण व कर्ज वितरण

• बँक अर्जदाराच्या मुलाखतीनंतर कर्ज मंजूर करते.

• लाभार्थ्याने अनिवार्य उद्योजकता प्रशिक्षण (EDP) पूर्ण केल्यानंतर, बँकेकडून कर्ज वितरित केले जाते आणि अनुदान (Subsidy) बँकेच्या खात्यात जमा होते.

🔔 महत्त्वाचे अपडेट (Latest Update - नोव्हेंबर २०२५)

गेल्या ६ महिन्यांमध्ये (मे २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५) CMEGP योजनेतील महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:

• प्रशिक्षणाचे नियम कडक: सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी उद्योजकता प्रशिक्षण (EDP) घेणे बंधनकारक केले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांनाच कर्ज आणि अनुदान वितरणासाठी पात्र ठरवले जाईल.

• महिलांसाठी कोटा: महिलांना उद्योगात प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण लाभार्थ्यांपैकी किमान ३०% महिला असाव्यात यासाठी विशेष लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

• कमाल कर्ज मर्यादा: उत्पादन क्षेत्रासाठी ₹ ५० लाखांपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रासाठी ₹ २० लाखांपर्यंत कर्ज मर्यादा कायम आहे.

🔗 महत्त्वाच्या लिंक्स (Important Links Section)

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

Q. १) CMEGP योजनेत कमाल किती अनुदान (Subsidy) मिळू शकते?

उत्तर: विशेष श्रेणीतील (महिला, SC/ST, इ.) ग्रामीण भागातील अर्जदारांना प्रकल्पाच्या खर्चावर कमाल ३५% पर्यंत अनुदान मिळू शकते. सर्वसाधारण श्रेणीसाठी हे १५% ते २५% असते.

Q. २) CMEGP साठी कुटुंबाची व्याख्या काय आहे?

उत्तर: या योजनेसाठी कुटुंबाच्या व्याख्येत पती आणि पत्नी यांचा समावेश आहे. एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो.

Q. ३) उद्योगासाठी कमाल प्रकल्प खर्च किती आहे?

उत्तर: उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रासाठी कमाल प्रकल्प खर्च ₹ ५० लाख आहे आणि सेवा (Service) किंवा कृषी-आधारित (Agro-based) क्षेत्रासाठी कमाल प्रकल्प खर्च ₹ २० लाख आहे.

Q. ४) सबसिडी (अनुदान) कधी मिळते?

उत्तर: बँक कर्ज मंजूर करून युनिट सुरू झाल्यानंतर आणि लाभार्थ्याने अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम (मार्जिन मनी) बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाते आणि तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर ती कर्जात समायोजित केली जाते.