"स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न आता होणार पूर्ण! 🏠"
Key Highlights
ActiveLast Date
31 Mar, 2026
17 days remaining
Salary / Pay
₹2.50 Lakh
Verified By
Prashant Mukund Kamble
रमाई आवास घरकुल योजना २०२६: नवीन यादी जाहीर! आता घर बांधण्यासाठी मिळणार ₹२.५० लाखांचे अनुदान; असा करा अर्ज
रमाई आवास घरकुल योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील गरीब कुटुंबांना, ज्यांच्याकडे स्वतःचे पक्के घर नाही, त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देणे हा आहे. ३० जानेवारी २०२६ च्या ताज्या अपडेटनुसार, शासनाने या योजनेच्या निधीत वाढ केली असून 'महा आवास अभियान २०२५-२६' अंतर्गत नवीन उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.
ठळक वैशिष्ट्ये (Key Highlights Table)
तपशील | माहिती |
योजनेचे नाव | रमाई आवास घरकुल योजना (Ramai Awas Yojana) |
पुरस्कृत | महाराष्ट्र राज्य शासन (१००% राज्य पुरस्कृत) |
लाभार्थी | अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध प्रवर्ग |
अनुदान रक्कम | ₹१.३२ लाख (ग्रामीण) ते ₹२.५० लाख (शहरी) |
अर्ज पद्धत | ऑनलाईन आणि ऑफलाईन |
अधिकृत वेबसाईट | |
WhatsApp Link |
पदांचे तपशील (Post Details/Target)
या योजनेत कोणतेही 'पद' नसून लाभार्थी संख्येचे उद्दिष्ट असते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे नियोजन केले आहे:
क्षेत्र | नियोजित घरकुले (अंदाजित) | निवड पद्धत |
ग्रामीण (Rural) | १,५०,०००+ | ग्रामसभा आणि SECC यादी |
शहरी (Urban) | ७५,०००+ | मनपा/नगरपालिका समिती |
पात्रता (Eligibility)
जात: अर्जदार अनिवार्यपणे अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षांपासून रहिवासी असावा.
वय: अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
उत्पन्न मर्यादा: * ग्रामीण: वार्षिक उत्पन्न ₹१,२०,००० पर्यंत.
शहरी: वार्षिक उत्पन्न ₹३,००,००० पर्यंत.
महत्त्वाची अट: अर्जदाराकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे आणि यापूर्वी कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
मिळणारे फायदे (Benefits)
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत खालीलप्रमाणे आहे:
ग्रामीण क्षेत्र: ₹१,३२,००० (डोंगराळ भागात ₹१,४२,०००).
शहरी क्षेत्र: महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रासाठी ₹२,५०,००० पर्यंत अनुदान.
मनरेगा मजुरी: घर बांधकामासाठी ९० ते ९५ दिवसांची मजुरी (अंदाजे ₹२६,०००+) स्वतंत्रपणे मिळते.
शौचालय: स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी ₹१२,००० अतिरिक्त दिले जातात.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
✅ ओळख पुरावा: आधार कार्ड, मतदान कार्ड.
✅ निवासी पुरावा: रहिवासी दाखला (डोमिसाईल) किंवा रेशन कार्ड.
✅ जातीचा दाखला: सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला दाखला.
✅ उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार यांचा दाखला.
✅ जागेचा पुरावा: ७/१२ उतारा, मालमत्ता पत्रक किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८.
✅ बँक तपशील: बँक पासबुकची सत्यप्रत (आधार लिंक असणे अनिवार्य).
निवड प्रक्रिया (Selection Process)
लाभार्थी निवड अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडली जाते:
नोंदणी (Registration) → ग्रामसभा मंजुरी/छाननी → तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) → कार्यारंभ आदेश (Work Order) → टप्प्याटप्प्याने निधी वितरण (DBT).
अर्ज कसा करावा? (How to Apply)
१. ऑनलाईन पद्धत:
'नवीन नोंदणी' वर क्लिक करून सर्व माहिती भरा.
कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करा.
२. ऑफलाईन पद्धत:
आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात (ग्रामीणसाठी) किंवा नगरपालिकेत (शहरीसाठी) जा.
'रमाई आवास योजनेचा' विहित नमुन्यातील अर्ज घ्या.
सर्व कागदपत्रे जोडून संबंधित अधिकाऱ्याकडे जमा करा.
महत्त्वाच्या तारखा (Important Dates)
तपशील | तारीख |
नवीन नोंदणी सुरुवात | १ जानेवारी २०२६ पासून |
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | ३१ मार्च २०२६ (आर्थिक वर्ष समाप्ती) 🗓️ |
विशेष सूचना: ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. लवकर अर्ज करा आणि आपल्या हक्काचे घर मिळवा! ⚠️
महत्त्वाच्या लिंक्स (Important Links)
पर्याय | लिंक |
ऑनलाईन अर्ज लिंक | |
लाभार्थी यादी तपासा |
सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. रमाई आवास योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा किती आहे?
ग्रामीण भागासाठी ₹१.२० लाख आणि शहरी भागासाठी ₹३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे.
२. नवीन यादीत नाव कसे तपासायचे?
तुम्ही महा आवासच्या पोर्टलवर 'Report' विभागात जाऊन आपल्या जिल्ह्याची आणि गावची निवड करून यादी डाऊनलोड करू शकता.
३. भाड्याच्या जागेवर घर बांधता येते का?
नाही, घर बांधण्यासाठी अर्जदाराच्या स्वतःच्या नावावर जागा असणे किंवा सरकारने दिलेल्या जागेचा ताबा असणे आवश्यक आहे.
Similar Opportunities
View All
गाढव पालनासाठी सरकार देणार ५० लाखांचे अनुदान!
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, केंद्र सरकार
नारळ पाम विमा योजना (CPIS) २०२६
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय & नारळ विकास मंडळ (CDB)
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मध्ये मोठे बदल! आता ५ ऐवजी ६ वर्षांची मुदत वाढ!
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)
आजी-आजोबांच्या आरोग्याची आता सरकार घेणार काळजी!
महाराष्ट्र शासन (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
संसाराची भांडी असो वा मुलांचे शिक्षण... सरकार आता पाठीशी खंबीरपणे उभे!
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना
RTE महाराष्ट्र प्रवेश २०२६-२७
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन