सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय २०२५: आंतरजातीय विवाहातील मुलांना आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची संधी

इतिहास बदलणारा निर्णय: सामाजिक न्याय आणि जात प्रमाणपत्र

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अलीकडेच एका ऐतिहासिक निर्णयात, जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) मिळवण्याचा अधिकार केवळ वडिलांच्या जातीवर आधारित नसून, आईच्या जातीवरही मिळू शकतो, हे स्पष्ट केले आहे. पुद्दुचेरी येथील एका विशिष्ट अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षणाचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय देण्यात आला आहे. ज्या मुलांना आईच्या मागासवर्गीय समाजात (SC/ST) वाढवले गेले आहे आणि ज्यांनी सामाजिक वंचितता अनुभवली आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक आहे.

महत्त्वाचे अपडेट: डिसेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या या निकालात कोर्टाने "बदलत्या काळानुसार आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र का दिले जाऊ नये?" असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करून, जात निश्चित करण्याच्या पारंपरिक नियमांना आव्हान दिले आहे.

🔑 महत्वाच्या बाबींचा सारांश (Key Highlights)

✅ पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केवळ आई SC/ST असणे पुरेसे नाही; अर्जदाराला हे सिद्ध करावे लागते की त्याने/तिने आईच्या समाजाची सामाजिक वंचितता अनुभवली आहे.

• आईची जात: आई अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) यापैकी एका प्रवर्गातील असावी.

• वडिलांची जात: वडील अनुसूचित जाती/जमाती व्यतिरिक्त इतर (उदा. खुला/उच्च) प्रवर्गातील असावेत.

• सर्वात महत्त्वाचा पुरावा (Lived Experience): अर्जदार/अपत्य पूर्णतः आईच्या SC/ST समाजात वाढलेले असावे.

  • अपत्याला वडिलांच्या उच्च जातीच्या स्थितीमुळे कोणताही 'फायदेशीर प्रारंभ' (Advantageous Start) मिळाला नसावा.

  • अपत्याने आईच्या समाजाप्रमाणेच सामाजिक दुर्बलता, वंचितता आणि अवमान अनुभवले असावेत.

• सामाजिक स्वीकृती: आईच्या SC/ST समाजाने मुलाला/मुलीला त्यांचा सदस्य म्हणून स्वीकारलेले असावे.

• अपवादात्मक स्थिती: हे प्रकरण सामान्य नियमांपेक्षा वेगळे आणि अपवादात्मक (exceptional) असले पाहिजे. (उदा. आई-वडिलांचे विभक्त होणे, किंवा वडिलांनी आईच्या SC वस्तीत वास्तव्य करणे.)

🎁 या निर्णयाचे फायदे (Benefits)

हा निर्णय अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आणि उमेदवारांसाठी भविष्याचे दरवाजे उघडतो:

1. शैक्षणिक आरक्षण: वैद्यकीय (Medical), अभियांत्रिकी (Engineering) आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ.

2. सरकारी नोकरी: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.

3. सामाजिक न्याय: हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि लिंग समानतेच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे, कारण तो जात ओळख निश्चित करण्यात आईच्या भूमिकेचे महत्त्व स्थापित करतो.

4. जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity): योग्य कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो, जो आरक्षणाच्या लाभांसाठी बंधनकारक असतो.

📑 आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)

अर्जदाराला आपली केस 'अपवादात्मक' आहे आणि 'सामाजिक वंचितता' सिद्ध करण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असेल:

🖥️ अर्ज प्रक्रिया (Application Process)

हा निर्णय 'मार्गदर्शक' असल्याने कोणतीही नवीन 'स्कीम' नाही, परंतु जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबली जाते:

१. ऑफलाईन/ऑनलाईन अर्ज (Online/Offline Application)

• ऑनलाइन: अर्जदाराने महाऑनलाईन (MahaOnline) किंवा संबंधित जिल्हा/तालुका स्तरावरील सरकारी पोर्टलवर 'नवीन जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज' (Application for New Caste Certificate) या पर्यायावर क्लिक करावे.

• ऑफलाइन: संबंधित तहसीलदार (Tehsildar) किंवा उप-विभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Officer - SDO) यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा.

२. विशेष कागदपत्रे सादर करणे

• वर नमूद केलेले सर्व आवश्यक पुरावे, विशेषतः आईच्या समाजात संगोपन सिद्ध करणारे प्रतिज्ञापत्र आणि ग्रामपंचायतीचा ठराव, जोडावे लागतील.

३. तपासणी समिती (Scrutiny Committee)

• तुमचा अर्ज जात प्रमाणपत्र तपासणी समिती (Caste Scrutiny Committee) कडे पाठवला जाईल. ही समिती:

  • तुमच्या कागदपत्रांची कसून तपासणी करेल.

  • आवश्यक असल्यास, तुमच्या वस्तीत दक्षता पथकाद्वारे (Vigilance Cell) चौकशी करून सामाजिक वास्तव आणि वंचितता तपासली जाईल.

४. निर्णय

• सर्व पुराव्यांच्या आधारावर समिती निर्णय घेईल. हा निर्णय न्यायिक निर्णयाच्या तत्त्वांवर आधारित असल्याने, अर्जदाराला आपली बाजू प्रभावीपणे सिद्ध करावी लागेल.

🔗 महत्वाचे लिंक्स (Important Links)

❓ नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

Q.1. हा निर्णय सर्व SC/ST आईंसाठी आपोआप लागू आहे का?

उत्तर: नाही. हा निर्णय एका विशिष्ट (अपवादात्मक) प्रकरणावर आधारित आहे. अपत्याला केवळ आई SC/ST आहे म्हणून प्रमाणपत्र मिळणार नाही, तर अपत्याने आईच्या समाजात वाढून सामाजिक वंचितता अनुभवली आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.

Q.2. वडिलांची जात उच्च (Non-SC/ST) असल्यामुळे प्रमाणपत्र नाकारले जाईल का?

उत्तर: पारंपरिक नियमानुसार 'वडिलांची जात' हा आधार असतो. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर, जर तुम्ही आईच्या जातीच्या समाजात पूर्णतः वाढलेले असाल आणि त्या समाजाचे सामाजिक संघर्ष अनुभवले असाल, तर केवळ वडिलांची जात उच्च आहे या कारणास्तव प्रमाणपत्र नाकारले जाऊ शकत नाही.

Q.3. OBC प्रवर्गातील आईलाही हा नियम लागू आहे का?

उत्तर: सध्या हा निर्णय अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गाशी संबंधित आहे. इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील मातांसाठीही प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित आहे, आणि 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) च्या नियमांमुळे OBC साठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे येण्याची शक्यता आहे.

Q.4. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदतवाढ (२०२५) या निर्णयावर लागू आहे का?

उत्तर: होय. मराठा आरक्षण (SEBC) आणि OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ (August 2025 मध्ये जाहीर) मिळाली आहे. ज्यांना या निर्णयामुळे SC प्रमाणपत्र मिळेल, त्यांनाही ते प्रमाणित करण्यासाठी ही मुदतवाढ लागू होऊ शकते.